मण्डलायुक्त भूपेन्द्र चौधरी की अध्यक्षता में हाईलेवल मीटिंग, कई अहम फैसले
बरेली : मण्डलायुक्त (कमिश्नर) भूपेन्द्र एस. चौधरी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में मण्डलीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर के अधिकारियों के साथ विकास और कानून-व्यवस्था से जुड़े कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई।
गेहूं खरीद पर फोकस, 2582 रुपये तय
बैठक में गेहूं खरीद की तैयारियों की समीक्षा करते हुए बताया गया कि इस बार 2582 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीद होगी। मंडल में 538 खरीद केंद्र शुरू हो चुके हैं।हालांकि, बारिश के चलते आवक प्रभावित बताई गई। मण्डलायुक्त ने केंद्रों का नियमित निरीक्षण और कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
आयुष्मान योजना में गड़बड़ी पर सख्ती
कमिश्नर ने साफ कहा कि आयुष्मान कार्ड धारकों से इलाज के दौरान यदि पैसा लिया जाता है तो संबंधित अस्पतालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। सिर्फ पैसा वापस कराना पर्याप्त नहीं होगा। पीलीभीत में एक मामले में एफआईआर दर्ज होने की जानकारी भी दी गई।
स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर, ICU बेड बढ़ाने के निर्देश
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान ICU बेड बढ़ाने, बजट के उपयोग की निगरानी और संचारी रोग अभियान को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। साथ ही गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व हेपेटाइटिस-बी जांच अनिवार्य करने को कहा गया, ताकि नवजात को संक्रमण से बचाया जा सके।
फार्मर रजिस्ट्री, खाद और फैमिली ID पर समीक्षा
बैठक में फार्मर रजिस्ट्री में अन्य जिलों के पिछड़ने पर नाराजगी जताई गई और स्टेट एवरेज तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। मंडल में एक लाख मीट्रिक टन से अधिक यूरिया उपलब्ध होने की जानकारी दी गई। फैमिली ID सत्यापन को भी तेज करने के निर्देश दिए गए।
निर्माण कार्यों और योजनाओं की प्रगति पर नजर
गर्रा नदी पर पुल और पीलीभीत में इंडोर स्टेडियम के निर्माण कार्य शुरू होने की जानकारी दी गई। 2 करोड़ से अधिक लागत वाली 236 परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए गुणवत्ता बनाए रखने और समय पर निरीक्षण के निर्देश दिए गए।
शिक्षा, रोजगार और ODOP पर भी चर्चा
विद्यालयों में कोर्स बदलने और किताबों की उपलब्धता की जांच कराने के निर्देश दिए गए। ODOP योजना के तहत 1450 टूलकिट वितरण लक्ष्य पूरा होने की जानकारी दी गई। वहीं प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत विभागों को भी रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेरित किया गया। कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि विकास योजनाओं के साथ किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी।
