बरेली : कमिश्नर भूपेन्द्र एस. चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को विकास भवन सभागार में मण्डलीय समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कृषि, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, शिक्षा, परिवहन, राजस्व,आबकारी समेत तमाम विभागों की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। कमिश्नर ने स्पष्ट कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
रियायती यूरिया के दुरुपयोग की जांच के निर्देश
कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान उर्वरकों की उपलब्धता पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि उर्वरक की कोई कमी नहीं है। इस पर कमिश्नर ने जानकारी ली कि बिना सब्सिडी यूरिया की कीमत 1800 रुपये है। इसके बाद उन्होंने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि रियायती दरों की यूरिया का उपयोग किसी औद्योगिक कार्य में तो नहीं हो रहा है। इसके लिए सघन जांच के आदेश दिए गए।
धान खरीद में तेजी, किसानों की शिकायतों पर विशेष ध्यान
धान खरीद की समीक्षा में बताया गया कि 27 दिसम्बर तक मण्डल में लक्ष्य का 89 प्रतिशत धान क्रय कर लिया गया है, और 63 प्रतिशत धान मिलों को भेजा जा चुका है। बरेली में 1,48,713.86 मीट्रिक टन, बदायूं में 32,925.44 मीट्रिक टन, शाहजहांपुर 2,55,222.48 मीट्रिक टन और पीलीभीत में 1,71,792.39 मीट्रिक टन यानी कुल 6,08,654.18 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है, जो लक्ष्य का 84.65 प्रतिशत है।
कमिश्नर बोले – किसानों को वापस लौटाने की शिकायत गंभीर
उन्होंने कहा कि किसानों को वापस लौटाने की शिकायत गंभीर हैं। इस पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में चिकित्सकों की उपलब्धता, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत और संस्थागत प्रसव पर चर्चा हुई। अमरिया, जरियनपुर और बरखेड़ा में कम डिलीवरी होने पर नाराजगी जताई गई। जरियनपुर/पूरनपुर में सिजेरियन न हो पाने के कारण पूछे गए और निर्देश दिए गए कि केन्द्रों पर 10 से अधिक प्रसव कराने का प्रयास किया जाए। फायर सेफ्टी के तहत बरेली में 16 में से 14 चिकित्सा इकाइयों को फायर एनओसी मिल चुकी है, जबकि बिथरी चैनपुर और फतेहगंज पश्चिमी में प्रक्रिया लंबित है।
टीकाकरण, आयुष्मान और दवाओं की समीक्षा
मण्डल स्तर पर टीकाकरण प्रतिशत 96.4 पाया गया। आयुष्मान कार्ड बनाने में बदायूं जनपद पिछड़ा है। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि दवाओं का उचित और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री कम्पोजिट स्कूल योजना के तहत शाहजहांपुर में 6 और अन्य जनपदों में 2-2 विद्यालय प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना में मण्डल में 61 प्रतिशत ऋण वितरण हुआ है, जिसमें बरेली जनपद सबसे आगे रहा।
राजस्व, परिवहन और आबकारी पर सख्ती
राज्यकर वसूली में बरेली जोन प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन में 88.51 प्रतिशत वसूली दर्ज की गई। बोगस फर्मों की चेन चिन्हित कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। परिवहन विभाग की उपलब्धि 87.57 प्रतिशत पाई गई, जिस पर प्रवर्तन कार्य बढ़ाने के निर्देश दिए गए। आबकारी विभाग की वसूली 93.84 प्रतिशत रही, ओवररेटिंग पर रोक लगाने को कहा गया।
लंबित राजस्व वादों के शीघ्र निस्तारण के आदेश
कमिश्नर ने 5 वर्ष से अधिक लंबित राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण और धारा-80 के तहत खारिज मामलों के कारणों की समीक्षा के निर्देश दिए। बैठक में संयुक्त विकास आयुक्त देवेन्द्र प्रताप, अपर आयुक्त प्रीति जायसवाल, जिलाधिकारी बरेली अविनाश सिंह, बदायूं डीएम अवनीश राय, पीलीभीत डीएम ज्ञानेन्द्र सिंह सहित मण्डल स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
