बरेली : ई-गवर्नेंस को सशक्त बनाने की दिशा में बरेली प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में ई-ऑफिस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अगले तीन दिनों के भीतर जिले के सभी विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली को ‘गो लाइव’ किया जाए।
बैठक में हुई विभागवार समीक्षा
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विस्तार से समीक्षा की और ई-ऑफिस कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति को विभागवार समझा। उन्होंने निम्न श्रेणियों के विभागों की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया। ऐसे कार्यालय जिन्होंने ई-ऑफिस के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है। जिनका कर्मचारी डेटा उपलब्ध है लेकिन फाइल हेड निर्धारित नहीं हुए हैं। जिनका वीपीएन फॉर्म अभी प्राप्त नहीं हुआ है। जो विभाग ई-ऑफिस के माध्यम से फाइल मूवमेंट शुरू कर चुके हैं,जो अभी गो-लाइव प्रक्रिया में हैं।
डीएम के निर्देश: डिजिटल आधारभूत संरचना को तुरंत करें सुसज्जित
जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने सभी कार्यालयों को निर्देशित किया कि सरकारी ईमेल आईडी तत्काल बनवाई जाए। डिजिटल सिग्नेचर शीघ्र तैयार कराए जाएं। फाइल हेड तय कर उन्हें ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म पर भेजा जाए। वीपीएन फॉर्म भरकर विभागीय नेटवर्किंग को सक्षम किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि तीन दिन बाद दोबारा ई-ऑफिस क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की जाएगी, जिसमें प्रगति की जांच होगी।
ई-गवर्नेंस की दिशा में बरेली का मजबूत कदम
ई-ऑफिस प्रणाली से कार्यालयीन कार्यों में पारदर्शिता, कार्यकुशलता और जवाबदेही बढ़ेगी। डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करने की दिशा में यह पहल जनपद बरेली को प्रदेश के अग्रणी जिलों में शामिल करने की ओर बढ़ता कदम मानी जा रही है। इस बैठक में अपर जिलाधिकारी नगर सौरभ दुबे, अपर जिलाधिकारी न्यायिक, नगर मजिस्ट्रेट, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
