प्रधानमंत्री की फेसबुक पोस्ट हटने के बाद मेटा ने जताया खेद, सरकार ने कंटेंट मॉडरेशन और डिजिटल सुरक्षा पर भी उठाए सवाल
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट अस्थायी रूप से हटाए जाने के मामले में मेटा ने भारत सरकार से औपचारिक रूप से माफी मांग ली है। कंपनी के ग्लोबल अफेयर्स प्रमुख जोएल कपलान ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के दौरान इसे तकनीकी गलती बताया और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न होने का भरोसा दिया। सरकार ने इस मुद्दे के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही, डीपफेक और अवैध सामग्री को लेकर भी कंपनी से जवाब मांगा।
23 जुलाई की पोस्ट हटने पर हुआ विवाद
सरकारी सूत्रों के अनुसार, मेटा के वरिष्ठ अधिकारियों ने पहले आईटी सचिव एस. कृष्णन और बाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 23 जुलाई की वह फेसबुक पोस्ट प्रमुख मुद्दा रही, जिसमें उन्होंने छात्रों से परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया था। पोस्ट हटने के बाद मेटा ने उसे बहाल करते हुए इसे एआई सिस्टम की तकनीकी त्रुटि बताया।
मेटा ने तकनीकी गलती स्वीकार की
मेटा के ग्लोबल अफेयर्स प्रमुख जोएल कपलान ने लिखित बयान में कहा कि प्रधानमंत्री की पोस्ट पर लगी रोक के लिए कंपनी खेद व्यक्त करती है। सरकारी सूत्रों का यह भी कहना है कि कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग की ओर से भी इस पूरे घटनाक्रम पर खेद जताया गया है।
सरकार ने कंटेंट मॉडरेशन पर मांगा जवाब
बैठक के दौरान सरकार ने मेटा से चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मैटेरियल (सीएसएएम), डीपफेक और प्लेटफॉर्म पर अवैध सामग्री के प्रसार को लेकर भी जवाब मांगा। सूत्रों के मुताबिक, मेटा के अधिकारियों ने कंटेंट मॉडरेशन से जुड़ी कुछ कमियों को स्वीकार किया। हालांकि, इन दावों पर कंपनी की ओर से सार्वजनिक रूप से कोई विस्तृत टिप्पणी नहीं की गई।
आगे भी हो सकती है समीक्षा बैठक
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया कंपनियों को भारतीय कानूनों का पालन करते हुए जवाबदेह रहना होगा। सूत्रों के अनुसार, डिजिटल सुरक्षा, कंटेंट मॉडरेशन और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर आगे भी मेटा के अधिकारियों के साथ बैठकें हो सकती हैं। सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्लेटफॉर्म की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा कर रही है।
