नई दिल्ली : देश की पहली रक्षा पंक्ति माने जाने वाले सीमा सुरक्षा बल (BSF) में मिनिस्ट्रियल कैडर के लिए एक बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बीएसएफ के मिनिस्ट्रियल स्टाफ के दूसरे कैडर रिव्यू को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत जहां पहली बार डिप्टी कमांडेंट (मिनिस्ट्रियल) के पदों को स्वीकृति मिली है, वहीं निचले स्तर पर हवलदार (मिनिस्ट्रियल) के पदों में कटौती भी की गई है।
अब तक बीएसएफ के मिनिस्ट्रियल कैडर में डिप्टी कमांडेंट स्तर का कोई भी पद मौजूद नहीं था। दूसरे कैडर रिव्यू के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डिप्टी कमांडेंट (मिनिस्ट्रियल, लेवल-11) के कुल 28 पद स्वीकृत करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा था। हालांकि, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इनमें से 21 पदों को ही मंजूरी दी है। इसे मिनिस्ट्रियल कैडर के लिए एक ऐतिहासिक और अहम बदलाव माना जा रहा है, जिससे पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे और प्रशासनिक ढांचा मजबूत होगा।
वहीं, सहायक कमांडेंट (मिनिस्ट्रियल) के पदों में कटौती का फैसला भी लिया गया है। वर्तमान में इस कैडर में 122 पद स्वीकृत थे और सभी पद भरे हुए हैं। गृह मंत्रालय ने इन पदों को घटाकर 113 करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन व्यय विभाग ने इससे भी आगे बढ़ते हुए केवल 101 पदों को ही मंजूरी दी है। इससे इस स्तर पर पदों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है।
इंस्पेक्टर (मिनिस्ट्रियल, लेवल-7) के मामले में गृह मंत्रालय ने पदों में बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। मौजूदा समय में 514 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 492 पद भरे हुए हैं। प्रस्ताव के तहत इन्हें बढ़ाकर 567 करने की मांग की गई थी, लेकिन व्यय विभाग ने इस मांग को अस्वीकार करते हुए 514 पदों को ही बरकरार रखा है।
इसी तरह सब-इंस्पेक्टर (मिनिस्ट्रियल, लेवल-6) के 1024 पद पहले से स्वीकृत और सभी भरे हुए हैं। गृह मंत्रालय ने यहां भी 66 नए पद जोड़ने की सिफारिश की थी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने पदों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी से साफ इनकार कर दिया।
एएसआई (मिनिस्ट्रियल, लेवल-5) के तहत वर्तमान में 1402 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 1398 पद भरे हुए हैं। कैडर रिव्यू में इन पदों को 1407 तक बढ़ाने का प्रस्ताव था, लेकिन व्यय विभाग ने 1402 पदों को ही अंतिम मंजूरी दी। सबसे बड़ा बदलाव हवलदार (मिनिस्ट्रियल, लेवल-4) के स्तर पर देखने को मिला है। इस कैडर में अभी 1578 पद स्वीकृत हैं, लेकिन केवल 1278 पद ही भरे हुए हैं। गृह मंत्रालय ने यहां 143 पदों की कटौती करते हुए संख्या 1435 करने की सिफारिश की थी। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। कुल मिलाकर, गृह मंत्रालय ने बीएसएफ मिनिस्ट्रियल कैडर के लिए 4640 पदों को मंजूरी देने की सिफारिश की थी, लेकिन व्यय विभाग ने 4497 पदों को ही अंतिम स्वीकृति दी है। यानी कुल 143 पदों की कटौती की गई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कैडर रिव्यू एक तरफ जहां शीर्ष स्तर पर पदोन्नति के नए रास्ते खोलता है, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक खर्च और संरचना को संतुलित करने की दिशा में भी सरकार का संकेत देता है। बीएसएफ के मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए यह फैसला आने वाले समय में कार्यप्रणाली, जिम्मेदारियों और करियर ग्रोथ को नए सिरे से परिभाषित कर सकता है।
