मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा-कॉकरोच जनता पार्टी का एजेंडा सिर्फ नकारात्मकता फैलाना,सर्किट हाउस में की विभागीय योजनाओं की समीक्षा, युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर दिया जोर
बरेली : उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री ने शनिवार को बरेली के सर्किट हाउस में विभागीय योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में बरेली मंडल के संयुक्त आयुक्त उद्योग सहित सभी जिलों के उपायुक्त उद्योग मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार सृजक बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उद्यमिता विकास और स्वरोजगार योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंचाया जाए, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर सरकार का फोकस
मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं की प्रतिभा को नई ऊर्जा और अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसके माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं।सरकार की विभिन्न योजनाओं के जरिए युवाओं को स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
नीट पेपर लीक मामले पर भी दिया बयान
नीट पेपर लीक प्रकरण पर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि मामले की जांच संबंधित एजेंसियां कर रही हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और परीक्षाओं की पारदर्शिता बनी रहे।
विपक्ष पर साधा निशाना
‘कॉकरोच जनता पार्टी’ संबंधी सवाल पर मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पूरी तरह नकारात्मक राजनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश और प्रदेश की जनता सब कुछ समझती है। मंत्री ने दावा किया कि सरकार की विकास योजनाओं और उपलब्धियों से विपक्ष हताश है, इसलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं।
विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश
बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि विकास और रोजगार सृजन सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
