बरेली: उत्तर प्रदेश विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासकीय विलम्ब समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति डॉ. रतन पाल सिंह ने की। इसमें बरेली और बदायूं जिले के कई विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई।
रिटायर कर्मचारियों के भुगतान और मृतक आश्रितों पर सख्ती
समिति ने बैठक में रिटायर कर्मचारियों के लंबित भुगतान और सेवारत कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों की नियुक्ति से जुड़े मामलों की समीक्षा की। निर्देश दिए गए कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर भुगतान किया जाए और मृतक आश्रितों को निर्धारित समय में सेवायोजित किया जाए। समिति ने चेतावनी दी कि किसी भी विभाग की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी।
गंगा एक्सप्रेस-वे मुआवजा मामला उठा
बैठक में बदायूं जिले के गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा मुद्दा भी सामने आया। अधिकारियों ने बताया कि 1046 किसानों के मामले अभी कोर्ट में लंबित हैं और उनका पैसा सुरक्षित रखा गया है। समिति ने नाराज़गी जताते हुए हर महीने की रिपोर्ट तैयार करने और कोर्ट व आपसी सहमति से निपटे मामलों की जानकारी देने के निर्देश दिए।
मृतक आश्रितों के लंबित मामलों पर नाराज़गी
नगर पंचायत उसावां में मृतक आश्रितों के कई आवेदन लंबित पाए जाने पर समिति ने असंतोष जताया। निर्देश दिए गए कि कमेटी बनाकर तय समय में सभी मामलों का निस्तारण किया जाए। जिला पंचायत राज अधिकारी बदायूं के यहां 10 ऐसे प्रकरण लंबित पाए गए, जिनमें बच्चों के नाबालिग होने के कारण नौकरी नहीं मिल सकी। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे मामलों में मृतक की पत्नी को सेवायोजन की प्रक्रिया चलाई जा रही है।
जल निगम और अन्य विभागों को दिए निर्देश
बैठक में यह भी बताया गया कि जल निगम (ग्रामीण) बदायूं के तहत 341 पानी की टंकियां बनाई जानी हैं, जिनमें से 216 में आपूर्ति शुरू हो चुकी है। समिति ने प्रभारी जिलाधिकारी को तीन सदस्यीय टीम बनाकर एक महीने में स्थलीय सत्यापन कराने के निर्देश दिए।
कृषि विभाग को नकली बीज और खाद की बिक्री पर निगरानी रखने और बेसिक शिक्षा विभाग को स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
बरेली में खाद्य सुरक्षा विभाग की समीक्षा
बरेली जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा अब तक 631 छापे मारे गए और 975 नमूने लिए गए, जिनमें से 823 रिपोर्टें आई हैं। इनमें 461 नमूने अधोमानक पाए गए। समिति ने निर्देश दिया कि लंबित मामलों की कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर जल्द निस्तारण कराया जाए।
बरेली जिले के कार्यों की सराहना
जिला पंचायत राज अधिकारी बरेली ने बताया कि 22 मृतक आश्रितों को नौकरी दी जा चुकी है और अधिकांश रिटायर कर्मचारियों के भुगतान पूरे कर दिए गए हैं। इसके अलावा पंचायत भवनों और अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण जनप्रतिनिधियों के सुझावों से कराया गया है। समिति ने प्रतिकर भुगतान की स्थिति को संतोषजनक बताते हुए प्रशंसा की।
