बीसलपुर ब्लॉक सभागार में ग्राम प्रधानों और सचिवों के साथ समीक्षा बैठक, पात्र परिवारों को जल्द योजना से जोड़ने का आश्वासन
पीलीभीत : कार्यकाल में छह महीने का विस्तार मिलने के बाद पीलीभीत के जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं। बुधवार को उन्होंने बीसलपुर ब्लॉक सभागार में ग्राम प्रधानों और सचिवों के साथ बैठक कर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।
सरकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र तक पहुंचाने पर जोर
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों और सचिवों से कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने गांवों में विकास कार्यों को गति देने और जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित करने पर जोर दिया।
बेरोजगार युवाओं को योजना से जोड़ने की अपील
डीएम ने मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की जानकारी दी। उन्होंने ग्राम प्रधानों से ऐसे युवाओं की पहचान कर उन्हें योजना से जोड़ने और स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने की अपील की।
आवास न मिलने की शिकायत लेकर पहुंचे ग्रामीण
बैठक के दौरान कई ऐसे परिवार भी पहुंचे जिन्होंने शिकायत की कि सर्वे में नाम होने के बावजूद उन्हें अब तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। इन परिवारों का कहना था कि वे वर्षों से झोपड़ियों में रहकर जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें पक्का आवास नहीं मिल सका।
ग्राम प्रधानों ने भी जताई परेशानी
कुछ ग्राम प्रधानों ने भी बैठक में बताया कि पात्र लोगों को आवास न मिलने से ग्रामीण उन पर नाम कटवाने के आरोप लगा रहे हैं। इससे ग्राम पंचायत स्तर पर अनावश्यक विवाद की स्थिति बन रही है।
एआई सत्यापन में छूटे पात्रों को मिलेगा लाभ
जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि एआई आधारित सत्यापन प्रक्रिया के दौरान कुछ पात्र परिवार सूची से बाहर रह गए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री आवास योजना के उपलब्ध लक्ष्य में ऐसे सभी पात्र परिवारों को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।
डीएम ने दिया भरोसा
जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र परिवार आवास जैसी महत्वपूर्ण योजना से वंचित न रहे। इसके लिए सभी मामलों की समीक्षा कर पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ा जाएगा और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा।
रिपोर्ट : ऋतिक द्विवेदी
