लखनऊ/बरेली : उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर 84 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस बड़े बदलाव में कई जिलों के अपर जिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट,विकास प्राधिकरणों के सचिव और नगर निगमों के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर और बरेली समेत कई महत्वपूर्ण जिलों का प्रशासनिक ढांचा बदला गया है।
बरेली में भी बदले कई अहम अफसर
तबादला सूची में बरेली का भी नाम शामिल रहा। फतेहपुर में तैनात अपर जिलाधिकारी (वि/रा)/एडीएम (एफ&आर) अविनाश त्रिपाठी को अब बरेली का नया अपर जिलाधिकारी (नगर)/एडीएम सिटी बनाया गया है। वहीं बरेली के अपर जिलाधिकारी (नगर) सौरभ दुबे को मुख्य राजस्व अधिकारी बहराइच भेजा गया है। इसके अलावा वाराणसी नगर निगम में तैनात संगम लाल को अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एटा की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि गोरखपुर से जुड़े कई अधिकारियों के तबादले भी प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बने हुए हैं।
वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में बड़ा बदलाव
सरकार ने वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर जैसे बड़े शहरों में भी प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव किए हैं। वाराणसी के अपर जिलाधिकारी (नगर) आलोक कुमार वर्मा को मुख्य राजस्व अधिकारी सुल्तानपुर भेजा गया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के सचिव अजीत कुमार सिंह को मुजफ्फरनगर का अपर जिलाधिकारी (वि/रा) बनाया गया है। वहीं गोरखपुर में डॉ. वैभव शर्मा को अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) की जिम्मेदारी मिली है। प्रयागराज मंडल में भी फेरबदल हुआ है। श्रीमती नीता को अपर आयुक्त प्रयागराज मंडल बनाया गया है, जबकि रत्नप्रिया को सुल्तानपुर का अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) नियुक्त किया गया है। नगर निगम प्रयागराज में भी बदलाव करते हुए शादाब असलम को अपर नगर आयुक्त बनाया गया है।
लखनऊ, कानपुर और मेरठ में नई जिम्मेदारियां
राजधानी लखनऊ में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर बदलाव किए गए हैं। अभिनव रंजन श्रीवास्तव को नगर निगम लखनऊ का अपर नगर आयुक्त बनाया गया है। वहीं शुभी काकन को उप आवास आयुक्त आवास विकास परिषद भेजा गया है। कानपुर नगर के अपर जिलाधिकारी (नगर) राजेश कुमार-6 को अब वाराणसी भेजा गया है। मेरठ में भी प्रशासनिक ढांचे में बदलाव हुआ है। कुँवर वीरेन्द्र मौर्य को मेरठ का अपर जिलाधिकारी (वि/रा) बनाया गया है, जबकि आनंद कुमार सिंह को रामपुर भेजा गया है। इसके अलावा कई अधिकारियों को विकास प्राधिकरणों, चिकित्सा विश्वविद्यालयों और विभिन्न विभागों में नई तैनाती दी गई है।
प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी
सरकार की ओर से किए गए इस बड़े फेरबदल को प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने की कोशिश माना जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में कानून व्यवस्था, विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की निगरानी को तेज करने के उद्देश्य से यह बदलाव किए गए हैं। बरेली समेत कई जिलों में नए अधिकारियों की तैनाती के बाद प्रशासनिक कामकाज में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
