बरेली : यूपी के बरेली के विकास भवन सभागार में मंगलवार को जनसुनवाई पोर्टल (आईजीआरएस) पर प्राप्त नागरिक शिकायतों की समीक्षा के लिए एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस समीक्षा बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी (डीएम) अविनाश सिंह ने की। बैठक में विभिन्न विभागों की ओर से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की प्रगति की गहन समीक्षा की गई।
आईजीआरएस पर दर्ज शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर जोर
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों का निस्तारण केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न हो, बल्कि समयबद्ध, प्रभावी और जनसंतुष्टि केंद्रित हो। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक निस्तारित शिकायत के पश्चात संबंधित शिकायतकर्ता से टेलीफोनिक फीडबैक लिया जाए और उसे रजिस्टर में दर्ज भी किया जाए।
सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को लेकर सख्ती
डीएम ने बैठक में स्पष्ट कहा कि यदि किसी सरकारी भूमि या भवन पर अवैध कब्जा पाया जाता है, तो तत्काल प्रभाव से उसे हटवाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन इस पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगा और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुछ विभागों पर विशेष नाराजगी जताई। इसमें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की शिकायतों के प्रभावी निस्तारण में लापरवाही पर जिलाधिकारी ने विभाग के अधिकारियों पर नाराजगी जताई और कार्यप्रणाली में तत्काल सुधार के निर्देश दिए। महिला एवं समाज कल्याण विभाग में मृतकों और अपात्र लाभार्थियों को पेंशन वितरण की शिकायतों पर डीएम ने कड़ा संज्ञान लिया और तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की भर्तियों में आई शिकायतों को लेकर जिलाधिकारी ने असंतोष जताया और पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में यह थे मौजूद
इस बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), जिला विकास अधिकारी दिनेश कुमार, डीसी मनरेगा हबीब अंसारी, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. विश्राम सिंह, पुलिस अधीक्षक (यातायात), जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक अजीत कुमार, तथा अन्य विभागीय अधिकारीगण मौजूद थे।
