उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग बच्चों के भरण-पोषण को लेकर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि बच्चों का पालन-पोषण करना माता-पिता का केवल कानूनी दायित्व ही नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी है। मां के नौकरी करने और आर्थिक रूप से सक्षम होने मात्र से पिता बच्चे के भरण-पोषण और शिक्षा का खर्च उठाने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बच्चे का कल्याण और हित माता-पिता के आपसी विवाद तथा उनकी आर्थिक परिस्थितियों से ऊपर है। हालांकि, भरण-पोषण की राशि तय करते समय दोनों की आय, आर्थिक क्षमता और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जिम्मेदारी का उचित बंटवारा किया जाना चाहिए।
पिता की अपील पर हाईकोर्ट का फैसला
यह फैसला न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने विपिन कुमार नगर की प्रथम अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए सुनाया। अपीलकर्ता पिता ने परिवार न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें बेटी के भरण-पोषण के लिए उन्हें 15 हजार रुपये प्रतिमाह देने का आदेश दिया गया था।
मां को 60 हजार, पिता को 37,504 रुपये वेतन
मामले के अनुसार, बेटी की मां केंद्रीय विद्यालय में लिपिक के पद पर कार्यरत हैं और उन्हें करीब 60 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। वहीं, पिता संत विनोबा इंटर कॉलेज में लिपिक हैं और उनका मासिक वेतन 37,504 रुपये है। मां ने बेटी की शिक्षा, विद्यालय शुल्क, पोषण, मनोरंजन और अन्य जरूरतों के लिए 35 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण की मांग की थी। परिवार न्यायालय ने सुनवाई के बाद पिता पर 15 हजार रुपये प्रतिमाह देने की जिम्मेदारी तय की थी।
मां की आय से पिता की जिम्मेदारी खत्म नहीं
हाईकोर्ट ने कहा कि मां आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद पिता अपने दायित्व से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते। बच्चे की जरूरतों, शिक्षा और बेहतर जीवन के लिए दोनों माता-पिता की जिम्मेदारी है। कोर्ट के मुताबिक, भरण-पोषण की राशि तय करते समय माता-पिता की आय और आर्थिक परिस्थितियों का संतुलित आकलन जरूरी है, लेकिन बच्चे के हित को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए।
