दिल्ली, झारखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख तथा कर्नाटक हाई कोर्ट में नियुक्तियां, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद केंद्र ने दी मंजूरी
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश के अलग-अलग हाई कोर्ट में 14 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इनमें दिल्ली हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट तथा कर्नाटक हाई कोर्ट में की गई नियुक्तियां शामिल हैं। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ के जरिए नियुक्तियों की जानकारी साझा की। केंद्रीय मंत्री की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, संविधान के तहत राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद न्यायिक अधिकारियों को हाई कोर्ट में न्यायाधीश या अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट में 7 जजों की नियुक्ति
दिल्ली हाई कोर्ट में कुल 7 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। इनमें निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वहीं संजय शर्मा, भरत पाराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अरुण भारद्वाज फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार जनरल के पद पर कार्यरत हैं।
कॉलेजियम ने भेजे थे 8 नाम, 7 को मिली मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए 8 न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने इनमें से 7 नामों को मंजूरी दी है। दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 60 है। नियुक्तियों से पहले यहां 44 जज कार्यरत थे और 16 पद रिक्त थे। सात नई नियुक्तियों के बाद रिक्त पदों की संख्या घटकर 9 रह जाएगी।
झारखंड हाई कोर्ट में 3 नए जज
झारखंड हाई कोर्ट में भी तीन न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। इनमें मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा शामिल हैं। झारखंड हाई कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 25 है। नई नियुक्तियों से पहले यहां 13 न्यायाधीश कार्यरत थे और 12 पद रिक्त थे। तीन नए जजों के कार्यभार संभालने के बाद कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 16 हो जाएगी।
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में यश पॉल बोर्नी की नियुक्ति
केंद्र सरकार ने यश पॉल बोर्नी को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 सितंबर को हुई बैठक में हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति की सिफारिश की थी।
कर्नाटक हाई कोर्ट में 3 अतिरिक्त जज
कर्नाटक हाई कोर्ट में तीन न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है। इनमें उषा रानी, केएस भरत कुमार और नेराले वीरभद्रैया भवानी शामिल हैं।कर्नाटक हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 62 है। नियुक्तियों से पहले यहां 54 जज कार्यरत थे और 8 पद रिक्त थे। तीन नए अतिरिक्त न्यायाधीशों के कार्यभार संभालने के बाद कार्यरत जजों की संख्या 57 हो जाएगी।
चार हाई कोर्ट में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ी
इन नियुक्तियों के बाद दिल्ली, झारखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख तथा कर्नाटक हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ेगी। नियुक्तियों का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के बाद लिया गया है। केंद्र की मंजूरी के बाद संबंधित हाई कोर्ट में नए न्यायाधीशों के कार्यभार संभालने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
