उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने लेखा कार्यालय पर किया प्रदर्शन, अधिकारियों ने लंबित एरियर और चयन वेतनमान के मामलों का इसी माह निस्तारण का दिया आश्वासन
बरेली: उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की बरेली जिला इकाई ने गुरुवार को वेतन एरियर, चयन वेतनमान और अन्य लंबित मामलों को लेकर लेखा कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया।जिलाध्यक्ष जितेंद्र गंगवार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में शिक्षक एकत्र हुए और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने आरोप लगाया कि लेखा कार्यालय की कार्यशैली के कारण लंबे समय से उनके वेतन एरियर और चयन वेतनमान के प्रकरण लंबित पड़े हैं, जिससे उन्हें आर्थिक और प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
लंबित मामलों के जल्द निस्तारण की मांग
जिला मंत्री गिरजेश कुमार ने कहा कि ब्लॉकों से समय पर सर्विस बुक भेजे जाने के बावजूद शिक्षकों का चयन वेतनमान स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। वहीं मंडलीय मंत्री रुचि सैनी ने शिक्षकों के गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि लेखा कार्यालय के कुछ कर्मचारी निजी लाभ के लिए दस्तावेज अन्य लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
15 दिन में कार्रवाई नहीं हुई, तो अनशन
शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, तो लेखा कार्यालय पर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया जाएगा। प्रदर्शन में जिला कोषाध्यक्ष पुष्कर उपाध्याय, जिला उपाध्यक्ष अरविंद गंगवार, संगठन मंत्री गौरव गुप्ता, मीडिया प्रभारी आदित्य शर्मा समेत जिले के विभिन्न ब्लॉकों से सैकड़ों शिक्षक मौजूद रहे।
अधिकारियों ने दिया आश्वासन
धरने के बाद अधिकारियों ने शिक्षक प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि 30 अप्रैल तक लेखा कार्यालय में प्राप्त सभी वेतन एरियर भुगतान के प्रकरण तथा 15 अप्रैल तक प्राप्त चयन वेतनमान के वे मामले, जिनमें कोई आपत्ति लंबित नहीं है, उनका भुगतान और निस्तारण इसी माह कर दिया जाएगा।
जिलाध्यक्ष ने जताई नाराजगी जिलाध्यक्ष जितेंद्र गंगवार ने कहा कि बार-बार अनुरोध और पत्राचार के बावजूद लेखा कार्यालय लंबित मामलों के निस्तारण में गंभीरता नहीं दिखा रहा है। इसी कारण लंबित प्रकरणों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रशासन अपने आश्वासन के अनुरूप जल्द कार्रवाई करेगा, ताकि शिक्षकों को राहत मिल सके।
