उत्तर प्रदेश। ऑनलाइन फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स के जरिए खाद्य उत्पाद बेचने वाली कंपनियों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने शिकंजा कस दिया है। अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खाद्य उत्पादों की बिक्री के लिए विक्रेता का वैध एफएसएसएआई लाइसेंस, उत्पाद की सामग्री, पोषण मूल्य और एक्सपायरी की जानकारी देना अनिवार्य होगा। डिलीवरी के समय पैक्ड खाद्य उत्पाद की कुल शेल्फ लाइफ का कम से कम 30 प्रतिशत या एक्सपायरी में 45 दिन की वैधता शेष होनी चाहिए। दोनों में जो भी पहले लागू हो, उसका पालन करना होगा।
24 बिंदुओं वाले दिशा-निर्देश जारी
उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (यूपीएफएसडीए) की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने ई-कॉमर्स खाद्य कारोबारियों के लिए 24 बिंदुओं वाले नियामक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध 14 अंकों के एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण के किसी विक्रेता, ब्रांड अथवा रेस्टोरेंट को प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध नहीं किया जा सकेगा। डिजिटल बिल और रसीद पर विक्रेता के साथ प्लेटफॉर्म का लाइसेंस नंबर भी देना होगा। खाद्य सुरक्षा विभाग के मुताबिक उपभोक्ताओं को पूरी जानकारी के आधार पर खाद्य उत्पाद चुनने का अधिकार है। विक्रेता, गोदाम और अंतिम डिलीवरी तक पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं।
डार्क स्टोर और गोदाम भी निगरानी में
नए निर्देशों के तहत डार्क स्टोर, वेयरहाउस, फुलफिलमेंट सेंटर और क्लाउड किचन का पंजीकरण व लाइसेंस अनिवार्य होगा। यहां स्वच्छता, कीट नियंत्रण और तापमान संबंधी मानकों का पालन करना होगा। दूध, मांस, मछली और फ्रोजन खाद्य पदार्थों के लिए कोल्ड चेन बनाए रखना होगा। शाकाहारी और मांसाहारी उत्पादों के साथ खाद्य और गैर-खाद्य वस्तुओं का अलग-अलग भंडारण करना भी अनिवार्य होगा।
भ्रामक विज्ञापनों पर रोक, शिकायत के लिए नोडल अधिकारी
खाद्य उत्पादों की ऑनलाइन जानकारी वास्तविक पैकेजिंग के अनुरूप होनी चाहिए। दावों के लिए प्रमाणिक आधार जरूरी होगा और अप्रमाणित दावों व भ्रामक विज्ञापनों पर रोक रहेगी। ऑर्गेनिक, फोर्टिफाइड और वीगन उत्पादों को भी वैध प्रमाणपत्र के सत्यापन के बाद ही सूचीबद्ध किया जा सकेगा। उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण के लिए कंपनियों को नोडल अधिकारी नामित करना होगा।
92 निरीक्षण में दो स्टोर के लाइसेंस निलंबित
खाद्य सुरक्षा विभाग के विशेष अभियान में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और डार्क स्टोर्स के 92 निरीक्षण किए गए। इनमें 75 मामलों में सुधार नोटिस जारी करने की संस्तुति की गई, जबकि 20 खाद्य नमूने जांच के लिए लिए गए। गंभीर अनियमितताओं पर दो स्टोर के लाइसेंस निलंबित कर कारोबार बंद कराया गया। दो अन्य स्टोर में आवश्यक लाइसेंस की मंजूरी नहीं होने पर फ्रोजन मीट और मीट उत्पादों की बिक्री रुकवा दी गई।
