नई दिल्ली में न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में हुई बैठक, नरमू के मीडिया प्रभारी आरिफ हुसैन भी एआईआरएफ प्रतिनिधिमंडल में हुए शामिल
नई दिल्ली: आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के साथ 30 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली स्थित जनपथ कार्यालय में ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन (एआईआरएफ) के प्रतिनिधिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने की। इसमें रेलवे कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों, भत्तों, पदोन्नति, सेवा शर्तों और कर्मचारी कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन (नरमू) के महामंत्री और एआईआरएफ के सहायक महामंत्री बसंत चतुर्वेदी ने बैठक की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के सामने रेल कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं को प्रभावी ढंग से रखा।
वेतन विसंगतियों और भत्तों समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा
बैठक के दौरान रेलवे कर्मचारियों की कार्य परिस्थितियों, उनकी जिम्मेदारियों और चुनौतीपूर्ण ड्यूटी से जुड़े पहलुओं को उठाया गया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि रेलवे कर्मचारियों को कई बार जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। ऐसे में उनकी जिम्मेदारियों और वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों में उचित सुधार जरूरी है। एआईआरएफ की ओर से कर्मचारियों की पदोन्नति, वेतन विसंगतियों और कल्याण से जुड़े मुद्दों को भी आयोग के सामने रखा गया। प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि आयोग कर्मचारियों की जायज मांगों और समस्याओं पर सकारात्मक विचार करेगा और उनके हित में उचित सिफारिशें करेगा।
शिव गोपाल मिश्रा के नेतृत्व में शामिल हुए पदाधिकारी
एआईआरएफ प्रतिनिधिमंडल में जे.आर. भोसले, मुकेश माथुर, एस.के. त्यागी, एल.एन. पाठक, अमित घोष, पीयूष चक्रवर्ती, राघवेंद्र, प्रीति सिंह, आरिफ हुसैन, मुकेश सिंह, मृणाल राठी, चेत राम मीणा, ब्रजपाल, डॉली कुमारी, आशिमा और इमरान खान सहित कई पदाधिकारी शामिल रहे। इसके अलावा गणेशन, रोमेश, नवीन, कृष्णेंदु और अमरेंद्र समेत अन्य प्रतिनिधियों ने भी बैठक में प्रतिभाग किया। इज्जतनगर मंडल, पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से नरमू के मीडिया प्रभारी आरिफ हुसैन भी एआईआरएफ प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में मौजूद रहे। नरमू महामंत्री बसंत चतुर्वेदी ने कहा कि इस बैठक के माध्यम से रेलवे कर्मचारियों की अपेक्षाओं और समस्याओं को आठवें केंद्रीय वेतन आयोग तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। यूनियन को उम्मीद है कि आयोग कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक निर्णय लेगा।
