मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में किसानों, शिक्षा, सुरक्षा, सरकारी कर्मचारियों, पूर्व अग्निवीरों, एक्सप्रेसवे और खिलौना उद्योग से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में किसानों, शिक्षा, सुरक्षा, सरकारी कर्मचारियों, पूर्व अग्निवीरों और औद्योगिक विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने लघु एवं सीमांत किसानों को छह लाख रुपये तक का दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने और पूर्व अग्निवीरों के लिए उप जेल वार्डन की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत पद आरक्षित करने समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई।
अलीगढ़ में खुलेगा साईं ग्लोबल विश्वविद्यालय
कैबिनेट ने अलीगढ़ की तहसील कोल में साईं ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने का फैसला लिया गया है। इस निर्णय से अलीगढ़ में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक नया संस्थान स्थापित होने का रास्ता साफ होगा।
परिषदीय प्राथमिक विद्यालय बनेंगे स्मार्ट स्कूल
प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। सरकार का उद्देश्य सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं को बढ़ावा देना और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा का वातावरण उपलब्ध कराना है। इस फैसले के तहत परिषदीय स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की दिशा में काम किया जाएगा।
लघु एवं सीमांत किसानों को छह लाख रुपये तक ऋण
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को रियायती ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है। यह ऋण उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से दिया जाएगा। योजना के तहत किसानों को छह लाख रुपये तक का ऋण छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार के इस फैसले से छोटे और सीमांत किसानों को कृषि एवं उससे जुड़ी जरूरतों के लिए दीर्घकालीन वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद है।
पीआरडी जवानों को पांच लाख तक कैशलेस इलाज
प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत पीआरडी जवानों को पांच लाख रुपये तक के कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही पीआरडी स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते में वृद्धि के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। सरकार के इस फैसले से पीआरडी स्वयंसेवकों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं में राहत मिलने की उम्मीद है।
अयोध्या में बनेगा एनएसजी का क्षेत्रीय केंद्र
कैबिनेट ने अयोध्या के मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पूरे लाल खान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए जमीन निशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना से अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
विशेष सुरक्षा बल को मिलेंगे आधुनिक हथियार
प्रदेश के विशेष सुरक्षा बल को आधुनिक और हाईटेक हथियार उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। सरकार का उद्देश्य विशेष सुरक्षा बल की परिचालन क्षमता और सुरक्षा तैयारियों को और मजबूत करना है। आधुनिक हथियार और उपकरण मिलने से विशेष सुरक्षा बल को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने में मदद मिलेगी।
पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत पद आरक्षित
कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। उप जेल वार्डन की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाएंगे। इस फैसले से सेना में अग्निवीर के रूप में सेवा पूरी कर चुके युवाओं के लिए सरकारी सेवा में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकार की ओर से पूर्व अग्निवीरों को अन्य क्षेत्रों में अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।
किसानों से लेकर सुरक्षा और शिक्षा तक कई फैसले
योगी कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों का दायरा किसानों, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार से लेकर औद्योगिक विकास तक रहा। 23 प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद अब संबंधित विभाग इन फैसलों को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। कैबिनेट के फैसलों में किसानों को सस्ता दीर्घकालीन ऋण, सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाने, पीआरडी स्वयंसेवकों को कैशलेस उपचार और पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण जैसे निर्णय प्रमुख रहे।
