एससीबीए ने वकीलों और कर्मचारियों को मेट्रो स्टेशन से प्रवेश की अनुमति देने की मांग उठाई, सीजेआई बोले- जरूरत पड़ी तो खुद करेंगे हस्तक्षेप
नई दिल्ली: छात्रों के प्रदर्शन के बीच सुरक्षा कारणों से सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने का मामला गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय में उठा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष विकास सिंह ने मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत के समक्ष आग्रह किया कि कम से कम वैध प्रवेश पास रखने वाले वकीलों, पक्षकारों और न्यायालय के कर्मचारियों को स्टेशन के उपयोग की अनुमति दी जाए।
एससीबीए ने क्या रखी मांग?
विकास सिंह ने कहा कि जिन लोगों के पास सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश के लिए वैध प्रॉक्सिमिटी कार्ड या पास हैं, उन्हें उचित सुरक्षा जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि इससे सुरक्षा व्यवस्था भी बनी रहेगी और न्यायालय आने वाले लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
सीजेआई सूर्यकांत ने दिया आश्वासन
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बताया कि इस विषय को पहले ही सुप्रीम कोर्ट प्रशासन के माध्यम से दिल्ली मेट्रो अधिकारियों के समक्ष उठाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि यदि दोपहर तक समाधान नहीं निकलता है, तो आवश्यकता पड़ने पर वह स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि एक परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वकीलों की अनुपस्थिति के कारण किसी पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए।
सुरक्षा कारणों से बंद किए गए 16 मेट्रो स्टेशन
दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने सुरक्षा कारणों और सीजेपी के प्रस्तावित ‘चलो संसद’ प्रदर्शन के मद्देनजर गुरुवार सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद कर दिया। इनमें सुप्रीम कोर्ट, राजीव चौक, पटेल चौक, मंडी हाउस, जनपथ, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम, सेवा तीर्थ, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड और लोक कल्याण मार्ग शामिल हैं।
इंटरचेंज सुविधा रहेगी जारी
डीएमआरसी ने स्पष्ट किया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा पहले की तरह उपलब्ध रहेगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले मेट्रो की ताजा जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।
